प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाली शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाली शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नेपाली शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग महत्वपूर्ण भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रस्तावित भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला भएको यस उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाटलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई तथा अर्थ, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रका मन्त्रीहरूसँग विभिन्न विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
भेटवार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्धको वर्तमान अवस्था, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा सहकार्य, पूर्वाधार विकास, सीमा व्यवस्थापन र आगामी उच्चस्तरीय भ्रमणका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्।
बालेन शाहको भारत भ्रमण मुख्य चासोमा
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई दुवै देशले महत्वका साथ हेरेका छन्।
उक्त भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने तथा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप परिणाममुखी बनाउने विषयमा छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी नेपालका राष्ट्रिय हित, आर्थिक विकास, व्यापार विस्तार, ऊर्जा निर्यात तथा पूर्वाधार निर्माणका विषय भ्रमणका महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्न सक्नेछन्।
व्यापार घाटा र आर्थिक सहकार्यबारे छलफल
नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि व्यापारिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। तर नेपालले भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको अवस्थामा व्यापार सन्तुलन सुधार गर्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
नेपालले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच, लगानी विस्तार, औद्योगिक विकास तथा पारवहन सुविधामा थप सहजीकरणको अपेक्षा गरेको छ।
भारतीय सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका विकास परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य
नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ऊर्जा सहकार्य हो।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना बढ्दै गएको अवस्थामा भारतमा नेपाली विद्युत् निर्यात विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारलाई थप सहज बनाउने विषय महत्वपूर्ण छन्।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा सीमापार विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी विषयले पनि दुई देशबीचको छलफलमा प्राथमिकता पाउन सक्नेछन्।
सीमा विवाद र हवाई प्रवेश मार्ग पनि महत्वपूर्ण मुद्दा
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवाद लामो समयदेखि महत्वपूर्ण कूटनीतिक विषय रहँदै आएको छ।
त्यसैगरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तारका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषय पनि नेपालको चासोमा रहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणमा यी विषयले कति प्राथमिकता पाउँछन् भन्नेमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
पूर्वाधार र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार
नेपाल र भारतबीच सडक, रेलमार्ग, सीमापार पुल, एकीकृत जाँच चौकी तथा अन्य पूर्वाधार विकासमा सहकार्य हुँदै आएको छ।
आगामी दिनमा यी परियोजनालाई गति दिने, व्यापारिक आवागमन सहज बनाउने र दुई देशबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने विषयमा थप छलफल हुन सक्नेछ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ सम्भावना
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध, पारिवारिक आवतजावत, व्यापार र रोजगारीका कारण विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ।
तर सीमा विवाद, व्यापार घाटा, जलस्रोतको उपयोग र केही कूटनीतिक असहमतिका कारण समय–समयमा चुनौतीसमेत देखिँदै आएका छन्।
यस्तो अवस्थामा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको संवादलाई थप मजबुत बनाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
अब सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणमा केन्द्रित भएको छ। उक्त भ्रमणबाट नेपालले व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, सीमा व्यवस्थापन र आर्थिक सहकार्यका क्षेत्रमा कस्तो उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र नभई दुवै देशका नागरिकको दैनिक जीवन, आर्थिक गतिविधि र साझा भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले आगामी उच्चस्तरीय भेटवार्ताले पारस्परिक सम्मान, समानता र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ सहकार्यको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समाचार टिप्पणी: भ्रमणको औपचारिक मिति, भेटवार्ताको विस्तृत एजेन्डा र अन्तिम सहमतिबारे दुवै देशका आधिकारिक घोषणालाई आधार मान्नुपर्नेछ।




