भारतको डिजिटल वित्तीय सुरक्षामा नयाँ कदम: भुवनेश्वरमा आरबीआईको अत्याधुनिक डाटा सेन्टर उद्घाटन हुँदै

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा अक्टोबर २५ मा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्य

भुवनेश्वर, भारत | २५ अक्टोबर २०२६

भारतको वित्तीय तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई थप सुरक्षित र आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) ले ओडिशाको भुवनेश्वर नजिकै नयाँ डाटा सेन्टर र साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापना गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज, अक्टोबर २५ मा, उक्त पूर्वाधारको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस परियोजनालाई भारतको डिजिटल बैंकिङ प्रणाली, वित्तीय तथ्याङ्कको सुरक्षा र साइबर आक्रमणविरुद्धको तयारी सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य

भारतमा पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल कारोबार र वित्तीय प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क सुरक्षित राख्नु र भुक्तानी सेवा निरन्तर सञ्चालनमा राख्नु केन्द्रीय बैंकका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।

यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै आरबीआईले ओडिशाको जटनीस्थित इन्फो भ्याली–२ क्षेत्रमा नयाँ डाटा सेन्टर स्थापना गरेको हो। यसले बैंकको कम्प्युटिङ क्षमता विस्तार गर्नुका साथै डिजिटल वित्तीय सेवाको विश्वसनीयता र सञ्चालन निरन्तरता कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

करिब १६९ करोड भारतीय रुपैयाँको परियोजना

उपलब्ध समाचार विवरणअनुसार यस परियोजनामा करिब १६९ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। लगभग १८.५५ एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको यो परिसरमा डाटा सेन्टरसँगै साइबर सुरक्षा तथा इन्टरप्राइज कम्प्युटिङसम्बन्धी तालिम र अनुसन्धानका लागि छुट्टै संस्थान पनि समावेश गरिएको छ।

यस परियोजनाको शिलान्यास तत्कालीन आरबीआई गभर्नर शक्तिकान्त दासले २२ मार्च २०२३ मा गरेका थिए। निर्माण तथा तयारीको प्रक्रिया पूरा भएपछि यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने चरणमा पुर्‍याइएको हो।

चार अत्याधुनिक डाटा सेन्टरबाट महत्त्वपूर्ण प्रणालीको सुरक्षा

आरबीआईका अनुसार नयाँ सुविधामा चारवटा अत्याधुनिक डाटा सेन्टर रहनेछन्। यी केन्द्रहरूमा बैंकका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण डिजिटल प्रणाली, विशेषगरी भुक्तानी तथा सेटलमेन्ट प्रणाली र अन्य प्रमुख प्राविधिक सेवासँग सम्बन्धित कार्यहरू सञ्चालन तथा सुरक्षित राख्न सकिनेछ।

यसको प्रमुख उद्देश्य वित्तीय प्रणालीलाई कुनै प्राविधिक समस्या, आकस्मिक अवरोध वा अन्य जोखिमका कारण लामो समयसम्म प्रभावित हुन नदिनु हो। मुख्य प्रणालीमा समस्या आएमा वैकल्पिक पूर्वाधारबाट सेवा निरन्तरता कायम राख्न यस्तो संरचनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

नयाँ डाटा सेन्टरले आरबीआईको विद्यमान पूर्वाधारमाथिको निर्भरता व्यवस्थापन गर्न र डिजिटल कारोबारका लागि थप सुरक्षित प्राविधिक आधार तयार गर्न पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

टियर–४ प्रमाणीकरणले पूर्वाधारको विश्वसनीयता दर्शाउँछ

यस डाटा सेन्टरले अपटाइम इन्स्टिच्युटको टियर–४ प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। डाटा सेन्टरको पूर्वाधार विश्वसनीयता र सञ्चालन निरन्तरतासम्बन्धी मापदण्डमा टियर–४ उच्चतम श्रेणी हो।

यस्तो स्तरको संरचनामा विद्युत् आपूर्ति, शीतलीकरण प्रणाली र अन्य महत्त्वपूर्ण उपकरणमा समस्या उत्पन्न भए पनि सेवा सञ्चालनमा अवरोध कम गर्न अतिरिक्त तथा वैकल्पिक व्यवस्था राखिन्छ।

यसले डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय सेवासँग सम्बन्धित प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउने उद्देश्यलाई समर्थन गर्छ। यद्यपि, प्रमाणीकरण हुनु मात्रले सबै प्रकारका साइबर आक्रमण वा प्राविधिक जोखिम पूर्ण रूपमा समाप्त हुने ग्यारेन्टी भने दिँदैन।

साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान किन महत्त्वपूर्ण छ?

यस परियोजनाको अर्को प्रमुख पक्ष साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हो। डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै फिसिङ, डेटा चोरी, अनधिकृत पहुँच, र्‍यान्समवेयर तथा अन्य साइबर जोखिमबाट वित्तीय संस्थाहरूलाई जोगाउनु आवश्यक हुँदै गएको छ।

नयाँ संस्थानले साइबर सुरक्षा, इन्टरप्राइज प्रविधि, अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न यस्तो संस्थागत संरचनाले सहयोग गर्न सक्छ।

संस्थानले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वान्टम कम्प्युटिङ र अन्य नयाँ प्रविधिसम्बन्धी विषयमा समेत तालिम तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ। यी प्रविधिहरू भविष्यमा वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा, जोखिम पहिचान र डिजिटल सेवाको विकासमा महत्त्वपूर्ण बन्न सक्नेछन्।

नवी मुम्बईपछि ओडिशामा अर्को महत्त्वपूर्ण केन्द्र

ओडिशामा स्थापना गरिएको यो आरबीआईको दोस्रो डाटा सेन्टर भएको समाचार विवरणमा उल्लेख छ। यसअघि बैंकको प्रमुख डाटा सेन्टर नवी मुम्बई क्षेत्रमा रहेको छ।

नयाँ केन्द्रले मुख्य डाटा सेन्टरलाई सहयोग गर्ने वैकल्पिक पूर्वाधारका रूपमा काम गर्दै तथ्याङ्क व्यवस्थापन, विपद्पछिको पुनःस्थापना र महत्त्वपूर्ण वित्तीय सेवाको निरन्तरतामा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका लागि स्थान छनोट गर्दा भौगोलिक स्थिरता र प्राकृतिक तथा अन्य सम्भावित जोखिमबाट तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहने पक्षलाई ध्यान दिइएको बताइएको छ। यस्तो व्यवस्थाले आकस्मिक परिस्थितिमा वित्तीय प्रणालीको सञ्चालन क्षमता जोगाउन सहयोग गर्न सक्छ।

भारतको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा सम्भावित प्रभाव

भारतमा तत्काल भुक्तानी प्रणाली, मोबाइल एपमार्फत कारोबार र अन्य डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ। कारोबारको मात्रा बढेसँगै त्यसलाई सुरक्षित राख्ने प्राविधिक संरचना पनि बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ।

नयाँ डाटा सेन्टरले निम्न क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ:

• वित्तीय तथ्याङ्कको सुरक्षा: महत्त्वपूर्ण बैंकिङ जानकारीलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहयोग।
• भुक्तानी सेवाको निरन्तरता: प्राविधिक समस्या उत्पन्न हुँदा सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम घटाउन सहयोग।
• वैकल्पिक डाटा व्यवस्थापन: मुख्य केन्द्रमा समस्या आएमा पुनःस्थापना तथा सञ्चालन निरन्तरताका लागि थप क्षमता।
• साइबर सुरक्षा दक्षता: बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्राविधिक जनशक्तिलाई विशेष तालिम दिने अवसर।
• नयाँ प्रविधिमा अनुसन्धान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता र क्वान्टम कम्प्युटिङजस्ता क्षेत्रमा ज्ञान तथा क्षमता विकास।

यी सुविधाले भारतको डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर वास्तविक प्रभाव यसको प्रभावकारी सञ्चालन, नियमित सुरक्षा परीक्षण, दक्ष जनशक्ति र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि निर्भर रहनेछ।

ओडिशाको प्राविधिक विकासमा पनि योगदान

यो परियोजना भारतको केन्द्रीय बैंकिङ प्रणालीसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यसले ओडिशामा आधुनिक प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारको विकासलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्छ।

डाटा सेन्टर र साइबर सुरक्षा संस्थानजस्ता परियोजनाले भविष्यमा प्राविधिक तालिम, अनुसन्धान र विशेषज्ञ जनशक्ति विकासका अवसर विस्तार गर्न सक्नेछन्। साथै, राज्यमा डिजिटल पूर्वाधारको उपस्थिति बढ्दा सूचना प्रविधिसम्बन्धी गतिविधिका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण हुन सक्छ।

ओडिशाका मुख्यमन्त्री मोहन चरण माझीले पनि यस परियोजनालाई राज्यको विकास र देशको वित्तीय डेटा सुरक्षासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्।

निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा अक्टोबर २५ मा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको आरबीआईको नयाँ डाटा सेन्टर र साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भारतको डिजिटल वित्तीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको महत्त्वपूर्ण परियोजना हो।

चार अत्याधुनिक डाटा सेन्टर, टियर–४ प्रमाणीकरण र साइबर सुरक्षा तालिम तथा अनुसन्धानमा केन्द्रित संस्थान यसको मुख्य विशेषता हुन्। डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै वित्तीय तथ्याङ्कको सुरक्षा र सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न यस्ता पूर्वाधारको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

यस परियोजनाले भारतको बैंकिङ प्रणालीलाई प्राविधिक रूपमा थप सक्षम बनाउने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्षता विस्तार गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकासलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्रोत: भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (PIB) तथा प्रकाशित समाचार विवरणहरू।