नेपाल–भारत सीमा विवाद र १९५० को सन्धि: के वार्ताबाट स्थायी समाधान सम्भव छ?
१९ असोज २०८३ · 👁 52 पटक पढिएको
काठमाडौँ। नेपाल र भारतबीचको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सदियौँ पुरानो र प्रगाढ रहे पनि सीमा विवाद र विगतका सन्धि-सम्झौताहरू भने समय-समयमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा चुनौतीका रूपमा खडा हुने गरेका छन्। विशेषगरी सुगौली सन्धि (१८१६) यताका सीमा रेखा, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र र सन् १९५० को 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि'को पुनरावलोकनलाई लिएर दुवै देशबीच गम्भीर बहस चल्दै आएको छ।
सुगौली सन्धि र सीमा विवादको मुख्य जरो
नेपाल र भारतबीचको सीमा निर्धारणको मुख्य आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हो। सन्धि अनुसार महाकाली (काली) नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। तर, महाकाली नदीको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने विषयमा दुवै देशका फरक-फरक दाबी र व्याख्या रहेका छन्। नेपालले ऐतिहासिक नक्सा, जनगणना र भूमिसम्बन्धी स्रेस्ताका आधारमा लिम्पियाधुरा नै महाकालीको मुहान भएको र त्यस पूर्वका कालापानी तथा लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको अडान राख्दै आएको छ।
१९५० को सन्धि: परिमार्जनको आवश्यकता किन?
सन् १९५० मा हस्ताक्षरित शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ५ (हतियार आयात) र धारा ६/७ (नागरिकलाई समान सुविधा) लाई नेपालमा असमान मानिँदै आइएको छ। बदलिँदो २१ औँ शताब्दीको भू-राजनीतिक परिवेश अनुसार यस सन्धिलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्नुपर्ने माग नेपालले निरन्तर उठाउँदै आएको छ।
वार्ता र समाधानका आधारहरू
१. प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (EPG) को प्रतिवेदन: दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित EPG ले सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन र सीमा व्यवस्थापनका लागि संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ।
२. ऐतिहासिक प्रमाण र नक्सा: ब्रिटिस इण्डियाकालीन नक्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले कूटनीतिक टेबलमा तथ्यमा आधारित वार्ता गर्ने बलियो आधार प्रदान गर्दछन्।
३. द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र: परराष्ट्र सचिवस्तरीय र प्राविधिक सीमा कार्यदल जस्ता संयन्त्रहरू पहिलेदेखि नै क्रियाशील छन्।
चुनौती र अगाडिको बाटो
कालापानी क्षेत्रको रणनीतिक/सैन्य महत्त्व र ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भइरहेको ढिलाइले वार्ता प्रक्रियालाई केही जटिल बनाएको छ। यद्यपि, दुवै देशबीचको खुला सीमा, जनस्तरको प्रगाढ सम्बन्ध र आर्थिक निर्भरताका कारण कुनै पनि असमझदारीको समाधान उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादबाट मात्रै सम्भव देखिन्छ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा निर्धारणको मुख्य आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हो। सन्धि अनुसार महाकाली (काली) नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। तर, महाकाली नदीको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने विषयमा दुवै देशका फरक-फरक दाबी र व्याख्या रहेका छन्। नेपालले ऐतिहासिक नक्सा, जनगणना र भूमिसम्बन्धी स्रेस्ताका आधारमा लिम्पियाधुरा नै महाकालीको मुहान भएको र त्यस पूर्वका कालापानी तथा लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको अडान राख्दै आएको छ।
१९५० को सन्धि: परिमार्जनको आवश्यकता किन?
सन् १९५० मा हस्ताक्षरित शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ५ (हतियार आयात) र धारा ६/७ (नागरिकलाई समान सुविधा) लाई नेपालमा असमान मानिँदै आइएको छ। बदलिँदो २१ औँ शताब्दीको भू-राजनीतिक परिवेश अनुसार यस सन्धिलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्नुपर्ने माग नेपालले निरन्तर उठाउँदै आएको छ।
वार्ता र समाधानका आधारहरू
१. प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (EPG) को प्रतिवेदन: दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित EPG ले सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन र सीमा व्यवस्थापनका लागि संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ।
२. ऐतिहासिक प्रमाण र नक्सा: ब्रिटिस इण्डियाकालीन नक्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले कूटनीतिक टेबलमा तथ्यमा आधारित वार्ता गर्ने बलियो आधार प्रदान गर्दछन्।
३. द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र: परराष्ट्र सचिवस्तरीय र प्राविधिक सीमा कार्यदल जस्ता संयन्त्रहरू पहिलेदेखि नै क्रियाशील छन्।
चुनौती र अगाडिको बाटो
कालापानी क्षेत्रको रणनीतिक/सैन्य महत्त्व र ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भइरहेको ढिलाइले वार्ता प्रक्रियालाई केही जटिल बनाएको छ। यद्यपि, दुवै देशबीचको खुला सीमा, जनस्तरको प्रगाढ सम्बन्ध र आर्थिक निर्भरताका कारण कुनै पनि असमझदारीको समाधान उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादबाट मात्रै सम्भव देखिन्छ।
