संसद्‌मा ‘भवन ऐन २०८३’ विधेयक दर्ता : विपन्नलाई अनुदान र मध्यम वर्गलाई सहुलियत ऋणको प्रस्ताव

संसद्‌मा ‘भवन ऐन २०८३’ विधेयक दर्ता : विपन्नलाई अनुदान र मध्यम वर्गलाई सहुलियत ऋणको प्रस्ताव
काठमाडौँ।
नेपाल सरकारले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमै सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार दर्ता गरिएको यस विधेयकले न्यून आय भएका परिवारको सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्ने र मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुलभ एवं व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने विभिन्न महत्त्वाकांक्षी योजना प्रस्ताव गरेको छ।
निर्माण सामग्री निःशुल्क र अनुदानको व्यवस्था
विधेयकमा पहिलोपटक घर वा गोठ निर्माण गर्न चाहने नागरिकका लागि विशेष सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ।
* निर्माण सामग्रीमा छुट: सरकारले तोकेको 'टाइप डिजाइन' र मापदण्डअनुसार पहिलोपटक घर बनाउने नेपाली नागरिकलाई आवश्यक पर्ने नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकले पनि यो सुविधा पाउनेछन्।
* विपन्नलाई ७५ हजार अनुदान: गरिब तथा विपन्न परिवारको घर निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइने व्यवस्था समेटिएको छ।
* जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण: विपद्को जोखिममा रहेका वा असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नै नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
मध्यम वर्गका लागि ‘स्मार्ट घर’ र सहुलियतपूर्ण ऋण
विधेयकले मध्यम आय भएका परिवारका लागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक, सुरक्षित र आधुनिक मापदण्ड पूरा भएका ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्रका ‘स्मार्ट घर’ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर नागरिकले सहुलियतपूर्ण किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सक्नेछन्।
प्रस्तावित डाउन पेमेन्ट र मासिक किस्ताको ढाँचा:
• ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी: १५ वर्षसम्म मासिक ११,००० रुपैयाँ
• १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी: १५ वर्षसम्म मासिक १५,००० रुपैयाँ
• १५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी: १५ वर्षसम्म मासिक २०,००० रुपैयाँ
• २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी: १५ वर्षसम्म मासिक ३०,००० रुपैयाँ
• २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी: १५ वर्षसम्म मासिक ३५,००० रुपैयाँ
सरकारले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक (आवासको अधिकार) लाई व्यवहारमा उतार्न यो ऐन ल्याएको र यसले साना-ठूला सबै वर्गका नागरिकलाई सुरक्षित छानाको पहुँचमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।