सामुदायिक विद्यालय सुधारमा ६.५४ अर्ब लगानी: पहिलो चरणका ८९ विद्यालयलाई ५ अर्ब ३४ करोड निकासा (मधेशलाई प्राथमिकता)
२९ असोज २०८३ · 👁 47 पटक पढिएको
सामुदायिक विद्यालय सुधारमा ६.५४ अर्ब लगानी: पहिलो चरणका ८९ विद्यालयलाई ५ अर्ब ३४ करोड निकासा (मधेशलाई प्राथमिकता)
बिरगंज — शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले देशभरका ठूला सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि बजेट निकासा गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरी सञ्चालित योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा ८९ वटा विद्यालय छनोटमा परेका छन्।
छनोट भएका विद्यालयहरूका लागि कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये पहिलो चरणमा ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। यस कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका विद्यालयहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा आधुनिक १२ कोठे तीनतले भवन निर्माण गरिनेछ। निर्माण हुने भवनहरूमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, व्यवस्थित कक्षाकोठा र समृद्ध पुस्तकालयको समेत सुविधा रहनेछ।
"पहिलो चरणमा ८९ विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरी आधुनिक भवन निर्माणको काम अघि बढाएका छौँ," मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, "यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइ वातावरणलाई अझ सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनेछ।"
भौतिक संरचनाको अभाव झेलिरहेका र विद्यार्थीको उच्च चाप रहेका विद्यालयहरूमा यो लगानीले शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
छनोट भएका विद्यालयहरूका लागि कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये पहिलो चरणमा ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। यस कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका विद्यालयहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा आधुनिक १२ कोठे तीनतले भवन निर्माण गरिनेछ। निर्माण हुने भवनहरूमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, व्यवस्थित कक्षाकोठा र समृद्ध पुस्तकालयको समेत सुविधा रहनेछ।
"पहिलो चरणमा ८९ विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरी आधुनिक भवन निर्माणको काम अघि बढाएका छौँ," मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, "यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइ वातावरणलाई अझ सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनेछ।"
भौतिक संरचनाको अभाव झेलिरहेका र विद्यार्थीको उच्च चाप रहेका विद्यालयहरूमा यो लगानीले शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।




